हमारे न्यूरो-अधिकारों की रक्षा कौन करेगा?

Who Will Protect Our Neurorights?

न्यूरोटेक्नोलॉजी में तेजी से हुई प्रगति ने एक ऐसे युग की शुरुआत की है, जहां विचारों, भावनाओं और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाया जा सकता है, उनका विश्लेषण किया जा सकता है और यहां तक ​​कि उनमें हेरफेर भी किया जा सकता है। ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) और उन्नत न्यूरोइमेजिंग टूल जैसी तकनीकें मानव मन में … Read more

अरबपतियों द्वारा ‘विशिष्ट उपभोग’ तथा आर्थिक असमानता पर इसके प्रभाव का संबंध

The relationship between 'conspicuous consumption' by billionaires and its impact on economic inequality

आधुनिक पूंजीवादी समाजों में, पूंजीपतियों का लाभ कमाने का अधिकार तो आर्थिक प्रणालियों में निहित है, लेकिन उन लाभों को व्यापक अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने वाले तरीकों से निवेश करने का कोई असरदार दायित्व नहीं है, जिससे श्रमिकों के रोजगार के अवसरों और जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव कर पड़ता है। अरबपतियों द्वारा विशिष्ट उपभोग … Read more

जीवन की उत्पत्ति LUCA से हुई है

All life originated from LUCA

वैज्ञानिक खोज के इतिहास में, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझने की खोज सबसे गहन और स्थायी खोजों में से एक है। अब शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि जीवन के सभी रूप – बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया – अपनी वंशावली को अंतिम सार्वभौमिक सामान्य पूर्वज (Last Universal Common Ancestor) या LUCA के रूप में … Read more

वायु प्रदूषण कीटों से ज़्यादा परागणकों को नुकसान पहुँचाता है, अध्ययन में पाया गया

Air Pollution Harms Pollinators More Than Pests, Study Finds

वायु प्रदूषण एक बढ़ती हुई वैश्विक चिंता है, जो न केवल मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के जटिल संतुलन को भी प्रभावित कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ़ रीडिंग के एक हालिया अध्ययन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वायु प्रदूषण कीटों की तुलना में परागणकों जैसे लाभकारी कीटों … Read more

केंद्र या राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों के सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

The central or state government does not have the right to tamper with the list of Scheduled Castes: Supreme Court

“केंद्र सरकार या राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों के सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी बिहार सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें अत्यंत पिछड़ी जाति तांती या तंतवा को अनुसूचित जाति की सूची में पान/सवासी जाति के साथ मिला दिया था। न्यायमूर्ति … Read more

भारत 2025 में निपाह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करेगा

India to Begin Nipah Monoclonal Antibody Trials in 2025

भारत 2025 में एक नए निपाह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, MBP1F5 के लिए मानव नैदानिक ​​परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार है, विनियामक अनुमोदन लंबित है। बांग्लादेश में एक समानांतर परीक्षण किया जाएगा। यह विकास निपाह वायरस से जुड़ी उच्च मृत्यु दर के जवाब में हुआ है, जो 40% से 75% तक है। केरल, भारत में हाल … Read more

भारत में सहकारी संघवाद पर केंद्र सरकार की कर नीतियों का प्रभाव

Impact of Union Government's Tax Policies on Cooperative Federalism in India

भारत का संघीय ढांचा संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्ति संतुलन के लिए बनाया गया है, जिससे सहकारी संघवाद सुनिश्चित होता है। हालाँकि, हाल ही में केंद्र सरकार की कर नीतियों ने राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण को काफी प्रभावित किया है, जिससे यह संतुलन कमज़ोर हुआ है। आइए जानें कि केंद्र सरकार की ये … Read more

ED को निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

ED should work impartially: Supreme Court

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निष्पक्ष होकर कार्य करने की नसीहत दे दी। कोर्ट ने ED के कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि – किसी व्यक्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत कब गिरफ्तार किया जाना चाहिए … Read more

जवाहरलाल नेहरू: भारत रत्न पुरस्कार विजेता और आधुनिक भारत के निर्माता

India's first Prime Minister, was awarded the Bharat Ratna, the highest civilian honor in the country

1955 में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रदान किया गया था, जिन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि वे अपनी पहल पर यह कदम उठा रहे हैं। यह मान्यता न … Read more

मराठा आरक्षण : मराठा आरक्षण लागू नहीं किया तो होगा बड़ा आंदोलन

Maratha Reservation: If Maratha reservation is not implemented then there will be a big movement

मराठा आरक्षण आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार 13 जुलाई तक मराठा आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू नहीं करती है तो हम 20 जुलाई से फिर से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर देंगे। मनोज जरांगे ने यह बात बीते शनिवार को एक सभा … Read more

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