यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा की परीक्षा देश में सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा माना जाता है। यूपीएससी की परीक्षा पास करना आसान नहीं होता। हर साल लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही को मिलता है। ऐसे में कई राज्य सरकारें अपने क्षेत्र के छात्रों को यूपीएससी क्वालीफाई करने पर न सिर्फ सम्मानित करती है, बल्कि आगे के लिए प्रोत्साहित भी करती है। इसी कड़ी में अब एक और राज्य सरकार का नाम जुड़ गया है, जो अपने यहां के यूपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है।
हम बात कर रहे हैं तेलंगाना सरकार की। तेलंगाना सरकार ने यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवारों को ₹1लाख देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि यूपीएससी की परीक्षा तीन फेज में संपन्न होते हैं – प्रीलिम्स, मेंस (मुख्य परीक्षा) और इंटरव्यू। हालांकि यूपीएससी की प्रीलिम्स निकलना भी आसान नहीं होता है। इसलिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए नई योजना शुरू की। तेलंगाना सरकार की इस योजना के तहत यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य सरकार एक लाख रुपए देगी।
राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम योजना के तहत मिलेगा लाभ
आपको बता दें कि तेलंगाना की सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम योजना की शुरुआत की। इसी योजना के तहत राज्य सरकार यूपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षाओं को पास करने वाले छात्रों को ₹1 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि देगी। राज्य सरकार का कहना है कि – इस योजना का मुख्य उद्देश्य यूपीएससी के उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाना है और जो अभ्यर्थी प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर गया है उसे मुख्य परीक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
कौन-कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं ?
तेलंगाना सरकार के द्वारा लागू इस योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है? इसके जवाब में राज्य सरकार का कहना है कि – चूंकि राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम योजना तेलंगाना सरकार की योजना है। इसलिए इसका लाभ केवल तेलंगाना राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा। वहीं राज्य के सभी वर्ग के उम्मीदवार इस योजना का लाभ ले सकेंगे चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से हो।
कौन इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे?
राज्य के वैसे अभ्यर्थी यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पास करने के बाद भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे जिनके परिवार की आय ₹8 लाख वार्षिक से अधिक है। यानी वैसे उम्मीदवार जिनके परिवार की आय ₹8 लाख रुपये से कम है वही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र के संगठनों में अस्थाई पदों पर कार्यरत उम्मीदवार भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि – यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास करने के प्रयास में कोई भी उम्मीदवार केवल एक बार ही इसका लाभ उठा सकेंगे।
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