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बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तथा वर्तमान में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि – “आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है।” उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत और गैर बराबरी दूर करने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया था। इसमें आर्थिक आधार या क्रीमी लेयर की बातें कहां से आ गई? उन्होंने अदालत के फैसले पर सवाल करते हुए कहा कि – यदि कोई दलित समुदाय के लोग किसी बड़े पद पर नौकरी हासिल कर लेते हैं, तो क्या इससे उनका जातिगत पहचान दूर हो जाता है? उन्होंने कहा कि ऐसे सैकड़ो उदाहरण है कि बड़े बड़े पद पर आसीन पदाधिकारियों के साथ जातिगत भेदभाव होता है जो दलित समुदाय से आते हैं।