भारत

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने अपनी असहमति में तर्क दिया कि एससी समुदाय को एक समरूप समूह के रूप में माना जाना चाहिए और राज्य को एससी की राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एससी के लिए आरक्षण प्रावधानों में कोई भी बदलाव केवल राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से किया जाना चाहिए, उन्होंने राजनीतिक कारणों से राज्यों के हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी। इस मामले में ई.वी. चिन्नैया के फैसले पर फिर से विचार किया गया, जिसने निष्कर्ष निकाला था कि सभी एससी समुदाय, सदियों से बहिष्कार से पीड़ित होने के कारण एक समरूप वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है।