भारत

ऐतिहासिक रूप से भेदभाव से पीड़ित सामाजिक समूहों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएँ – चाहे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग या विकलांगता के आधार पर क्यों न हो परन्तु उसे समूह पहचान के आधार पर डेटा एकत्र किए बिना हल नहीं की जा सकती हैं। यह अभ्यास ‘पहचान की राजनीति’ के आगे झुकना नहीं है, … Read more

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) को लेकर तमिलनाडु के चेन्नई समेत अन्य शहरों में विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद सिर्फ वहां के राजनेता ही नहीं कर रहे हैं बल्कि वहां के वकील भी इसमें शामिल है। इन … Read more