अनुसूचित जाति–जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ इन सरकारी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया।

These government employees protested against the decision of classification in reservation of Scheduled Castes and Tribes.

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दलितों की नाराजगी दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। दलित समुदाय तथा बहुजन संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रही है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आरक्षण … Read more

केंद्र या राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों के सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

The central or state government does not have the right to tamper with the list of Scheduled Castes: Supreme Court

“केंद्र सरकार या राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों के सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी बिहार सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें अत्यंत पिछड़ी जाति तांती या तंतवा को अनुसूचित जाति की सूची में पान/सवासी जाति के साथ मिला दिया था। न्यायमूर्ति … Read more

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