अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में देश भर के दलित समुदायों तथा बहुजन संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। भारत बंद का असर बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देश भर के कई हिस्सों में देखने को मिला। हालांकि आरक्षण … Read more
संसद चंद्रशेखर आजाद के साथ-साथ कई ऐसे सामाजिक न्याय के पक्षधर व्यक्तियों ने इस बात पर जोर दिया कि – यदि हमारे न्यायपालिका को लगता है कि दलित समुदाय में किसी एक जाति के हक को कोई दूसरा खा रहा है तो इसकी शुरुआत अदालत अपने यहां से ही करे। अदालत को यह आंकड़ा जारी करना चाहिए कि आज तक सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज एससी, एसटी या ओबीसी से है। वहीं कई लोग इस बेंच में शामिल जजों की मंशा पर भी सवाल खड़ा कर दिया और सवाल करने लगे कि – सबसे पहले यह पता चलना चाहिए कि इस बेंच में शामिल जजों में कौन-कौन किस पृष्ठभूमि से आते हैं?
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