अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पहले भी दलित समुदायों ने आपत्ति जताई थी, जिस समय यह फैसला आया था। दलित समुदायों तथा बहुजन संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट … Read more
बीते दिन 21 अगस्त को देशभर में दलित समुदायों तथा बहुजन संगठनों ने भारत बंद बुलाया गया था। दलित कार्यकर्ताओं का कहना था कि हम अपनी आवाज सरकार को सुनना चाहते हैं। सरकार जो न्यायपालिका के माध्यम से हमारे हकों को छीनने का काम कर रही है, वह ना काबिले बर्दाश्त है। उन्होंने आगे कहा … Read more
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने अपनी असहमति में तर्क दिया कि एससी समुदाय को एक समरूप समूह के रूप में माना जाना चाहिए और राज्य को एससी की राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एससी के लिए आरक्षण प्रावधानों में कोई भी बदलाव केवल राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से किया जाना चाहिए, उन्होंने राजनीतिक कारणों से राज्यों के हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी। इस मामले में ई.वी. चिन्नैया के फैसले पर फिर से विचार किया गया, जिसने निष्कर्ष निकाला था कि सभी एससी समुदाय, सदियों से बहिष्कार से पीड़ित होने के कारण एक समरूप वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है।
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