अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दलितों की नाराजगी दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। दलित समुदाय तथा बहुजन संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रही है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आरक्षण … Read more
बीते दिन 21 अगस्त को देशभर में दलित समुदायों तथा बहुजन संगठनों ने भारत बंद बुलाया गया था। दलित कार्यकर्ताओं का कहना था कि हम अपनी आवाज सरकार को सुनना चाहते हैं। सरकार जो न्यायपालिका के माध्यम से हमारे हकों को छीनने का काम कर रही है, वह ना काबिले बर्दाश्त है। उन्होंने आगे कहा … Read more
द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) ने फैसले पर आपत्ति जताई इसी बीच एक और राजनीतिक पार्टी ने अदालत के इस फैसले पर अपना असहमति जताई। डीएमके सांसद ए राजा ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि – “दलित समुदाय में इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि सर्वोच्च … Read more
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में देश भर के तमाम दलित और बहुजन संगठनों ने 21 अगस्त को देशव्यापी बंद की घोषणा की है। सामाजिक और दलित मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सतपाल तंवर ने बताया कि – बहुजन संगठनों द्वारा बुलाया गया … Read more
उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के द्वारा कावड़ यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबे, दुकान समेत सभी भोजनालयों पर उनके मालिकों के नाम को लिखवाने का सरकारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है, और … Read more
उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी भोजनालयों, ढाबों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम को लिखवाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर योगी सरकार के इस आदेश को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सोमवार को सुनवाई … Read more
“केंद्र सरकार या राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों के सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी बिहार सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें अत्यंत पिछड़ी जाति तांती या तंतवा को अनुसूचित जाति की सूची में पान/सवासी जाति के साथ मिला दिया था। न्यायमूर्ति … Read more
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निष्पक्ष होकर कार्य करने की नसीहत दे दी। कोर्ट ने ED के कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि – किसी व्यक्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत कब गिरफ्तार किया जाना चाहिए … Read more
भारत का सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में देश की जेल प्रणाली में जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के उपायों पर विचार-विमर्श कर रहा है। यह विचार जातिगत पूर्वाग्रहों की लगातार रिपोर्टों के बीच आया है, जिसके कारण हाशिए के समुदायों (marginalized communities) के कैदियों के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) … Read more
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